बैंक के प्लास्टिक (पॉलीमर) नोट: ₹10 और ₹20 के पॉलिमर नोट कब आएंगे, कैसे होंगे और आप पर क्या असर पड़ेगा
RBI ₹10 और ₹20 के पॉलिमर नोटों का ट्रायल करने जा रहा है, और लक्ष्य अप्रैल 2027 के आसपास का है। जानिए क्या पक्का है और क्या सिर्फ़ रिपोर्ट, नोट का साइज़ क्यों नहीं बदलेगा, दुनिया का अनुभव कैसा रहा, और आपके कागज़ी नोटों का क्या होगा।

आपको भी कभी ऐसा मुड़ा-तुड़ा, चिकना पड़ चुका ₹10 का नोट मिला होगा जिसे दुकानदार ने लेने से मना कर दिया। अगर हाँ, तो रिज़र्व बैंक की नई योजना की वजह आप पहले से समझते हैं। छोटे मूल्य वाले बैंक के नोट सबसे ज़्यादा हाथ बदलते हैं और सबसे जल्दी घिसते हैं। RBI इसी समस्या का हल पॉलिमर नोट में देख रहा है।
इस बार बात सिर्फ़ चर्चा तक सीमित नहीं है। सरकार की मंज़ूरी, नोट छापने वाली कंपनी का टेंडर और RBI गवर्नर की बताई समय-सीमा, तीनों सामने आ चुके हैं। फिर भी खबरों में कई बातें अधूरी या बढ़ा-चढ़ाकर पहुँच रही हैं। यह लेख साफ़ बताता है कि क्या आधिकारिक रूप से तय है, क्या अभी सिर्फ़ रिपोर्ट है, और आम आदमी, दुकानदार या रोज़ कैश संभालने वाले व्यक्ति के लिए इसका असल मतलब क्या है।
एक लाइन में: ₹10 और ₹20 के पॉलिमर नोट अभी फील्ड ट्रायल के दौर में हैं। RBI का लक्ष्य इन्हें अप्रैल 2027 के आसपास चलन में लाने का है। आपके मौजूदा कागज़ी नोट पहले की तरह पूरी तरह वैध रहेंगे।
अब तक क्या-क्या हुआ है: तारीख़वार पूरी तस्वीर
| कब | क्या हुआ |
|---|---|
| 17 जुलाई 2026 | RBI की नोट छापने वाली सहायक कंपनी BRBNMPL ने भारतीय बैंक नोटों के लिए पॉलिमर सब्सट्रेट बनाने वालों से वैश्विक स्तर पर आवेदन (EOI) माँगे |
| 27 जुलाई 2026 | वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि केंद्र ने ₹10 और ₹20 के एक-एक अरब पॉलिमर नोटों वाले RBI के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है |
| 5 अगस्त 2026 | मौद्रिक नीति बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि RBI का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 की शुरुआत में इन नोटों को सर्कुलेशन में लाने का है, और बाज़ार में उतारने से पहले इनका परीक्षण होगा |
| 18 अगस्त 2026 | टेंडर में बोली जमा करने की आख़िरी तारीख़ |
| अक्टूबर 2026 का आख़िरी हफ़्ता | Moneycontrol की रिपोर्ट के मुताबिक, पायलट 1 अप्रैल 2027 से शुरू करने की योजना है, नोटों का मौजूदा आकार बरकरार रहेगा और टेंडर में छह बोलियाँ आई हैं |
ध्यान दें: “1 अप्रैल 2027” वाली तारीख़ एक मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है। गवर्नर ने खुद “अगले वित्त वर्ष की शुरुआत” कहा था और इसे ट्रायल के नतीजों से जोड़ा था। इसलिए इसे पक्की लॉन्च डेट नहीं, बल्कि लक्ष्य मानें।
सरकार ने असल में किस चीज़ को मंज़ूरी दी है?
कई सुर्ख़ियों से ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक के नोट कल से आने वाले हैं। हकीकत थोड़ी अलग है। संसद में दिए जवाब के मुताबिक योजना यह है कि पहले ₹10 और ₹20 के एक-एक अरब पॉलिमर नोट फील्ड ट्रायल के लिए जारी हों, और ट्रायल सफल रहने के बाद ही इन दोनों मूल्यवर्गों में इन्हें नियमित रूप से जारी किया जाए।
इसका मतलब है:
- कुल 200 करोड़ नोट परीक्षण के लिए छपेंगे (100 करोड़ ₹10 के, 100 करोड़ ₹20 के)।
- नियमित जारी करना शर्त पर टिका है। ट्रायल में दिक्कतें आईं, तो योजना बदल या टल सकती है।
- कानूनी रास्ता तय है। RBI अधिनियम की धारा 25 के तहत बैंक नोट का डिज़ाइन, रूप और सामग्री केंद्र सरकार तय करती है, जो RBI के केंद्रीय बोर्ड की सिफ़ारिश पर विचार के बाद मंज़ूरी देती है। मटीरियल बदलने के लिए यह मंज़ूरी ज़रूरी थी।
- कागज़ी नोट बंद नहीं होंगे। RBI के अनुसार पॉलिमर नोट कागज़ी नोटों के साथ-साथ जारी होंगे, और कागज़ी करेंसी को पॉलिमर से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
पॉलिमर नोट होता क्या है?
“प्लास्टिक नोट” सुनकर पॉलीथिन की थैली जैसी चीज़ दिमाग़ में आती है, पर यह उससे काफ़ी अलग है। इस टेंडर में जिस सामग्री की बात है, वह BOPP यानी बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन है। आसान भाषा में, यह एक पतली प्लास्टिक फ़िल्म है जिसे बनाते समय दो दिशाओं में खींचा जाता है। इससे यह मज़बूत और एक-समान बनती है।
यह कच्ची फ़िल्म सीधे नोट नहीं बनती। RBI को ऐसी अपारदर्शी (opacified) BOPP सामग्री चाहिए जिस पर उच्च गुणवत्ता की छपाई हो सके, स्याही ठीक से चिपके और सुरक्षा फ़ीचर लग सकें, जिनमें पारदर्शी खिड़की और जालसाज़ी रोकने वाले तत्व शामिल हैं। फ़िल्म पर कोटिंग की परतें चढ़ाई जाती हैं ताकि उस पर नोट का डिज़ाइन छप सके। कोई हिस्सा जानबूझकर पारदर्शी भी छोड़ा जा सकता है। कई देशों के पॉलिमर नोटों में दिखने वाली “खिड़की” यही होती है।
भारत के पॉलिमर नोट का अंतिम डिज़ाइन और सुरक्षा फ़ीचर RBI ने अभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर घूम रही “नए नोट की तस्वीरों” पर भरोसा न करें।
साइज़ वही, मटीरियल नया: RBI ने यह रास्ता क्यों चुना
इस योजना का सबसे व्यावहारिक पहलू यही है। रिपोर्ट के मुताबिक RBI ₹10 और ₹20 के पॉलिमर नोटों का मौजूदा आकार बनाए रखेगा, ताकि ATM में बदलाव का खर्च कम से कम हो।
नोट का आकार बदलते ही बैंकों का बड़ा काम बढ़ जाता है। ATM में नोट रखने वाले कैसेट, नोट पहचानने वाले सेंसर और मशीन की सेटिंग, सब बदलने पड़ते। 2016 के बाद नए नोट आने पर बैंकों ने यह झेला है, जब लाखों ATM को दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ा था।
एक और दिलचस्प बात यह है कि पायलट के दौरान पॉलिमर नोट बैंक शाखाओं के ज़रिए बाँटे जा सकते हैं, जिससे बैंक हार्डवेयर में बदलाव तब तक टाल सकेंगे जब तक बड़े पैमाने पर सर्कुलेशन ज़रूरी न हो।
मौजूदा नोटों का आकार (महात्मा गांधी नई सीरीज़):
| नोट | आकार |
|---|---|
| ₹10 | 63 mm × 123 mm |
| ₹20 | 63 mm × 129 mm |
आकार वही रहने का मतलब यह नहीं कि हर मशीन बिना बदलाव के पॉलिमर नोट गिन लेगी। मोटाई, सतह और पकड़ अलग होने से नोट गिनने और छाँटने वाली मशीनों को अपडेट की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रायल में यह भी परखा जाएगा।
सिर्फ़ ₹10 और ₹20 से शुरुआत क्यों?
बड़े नोट तिजोरी या बटुए में ज़्यादा देर रहते हैं। ₹10 और ₹20 के नोट दिन भर चाय की दुकान, ऑटो, सब्ज़ी मंडी और बस कंडक्टर के हाथों से गुज़रते हैं। इसी वजह से ये सबसे जल्दी गंदे होते हैं, फटते हैं और बदलने पड़ते हैं। टिकाऊ मटीरियल का सबसे बड़ा फ़ायदा भी यहीं दिखेगा।
दूसरा कारण जोखिम का है। अगर ट्रायल में कोई गड़बड़ हुई, तो कम मूल्य वाले नोटों पर उसका असर सीमित रहेगा। पूरे करेंसी सिस्टम को एक साथ बदलने का दाँव नहीं लगाया जा रहा।
नकली नोट पर एक ज़रूरी स्पष्टीकरण: कई लेखों में दावा है कि प्लास्टिक नोट आने से नकली नोट ख़त्म हो जाएंगे। सच यह है कि ₹10 और ₹20 के नकली नोट वैसे भी बहुत कम पकड़े जाते हैं, क्योंकि जालसाज़ बड़े नोटों को निशाना बनाते हैं। RBI के करेंसी FAQ में भी कहा गया है कि पॉलिमर नोट लाने का मुख्य उद्देश्य नोट की उम्र बढ़ाना है, जालसाज़ी से लड़ना नहीं। पॉलिमर नोटों की नकल करना कठिन ज़रूर होता है, पर इस योजना का असली मकसद टिकाऊपन है।
कागज़ी नोट बनाम पॉलिमर नोट: एक नज़र में तुलना
नीचे की तालिका में “भारत में” वाले बिंदु आधिकारिक बयानों पर आधारित हैं। बाक़ी बिंदु दूसरे देशों के अनुभव से निकली सामान्य जानकारी हैं। भारत में असली नतीजे ट्रायल के बाद ही पता चलेंगे।
| पहलू | कागज़ी नोट | पॉलिमर नोट |
|---|---|---|
| मुख्य सामग्री | कपास आधारित कागज़ | BOPP प्लास्टिक फ़िल्म |
| उम्र | अपेक्षाकृत कम | गवर्नर के अनुसार कागज़ी नोट से दो से चार गुना तक ज़्यादा |
| पानी का असर | भीगने पर कमज़ोर होता है | आम तौर पर पानी से ख़राब नहीं होता |
| फटना | आसानी से फट सकता है | फटना कठिन, लेकिन कट लगने पर दरार आगे बढ़ सकती है |
| मोड़ना | बार-बार मोड़ने पर घिसता है | गहरी तह से छपाई की परत पर निशान पड़ सकते हैं |
| गर्मी | सामान्यतः असर नहीं | बहुत ज़्यादा गर्मी (जैसे इस्त्री) से सिकुड़ या मुड़ सकता है |
| शुरुआती लागत | कम | RBI के अनुसार छपाई महँगी, लेकिन नोट कहीं ज़्यादा टिकाऊ |
| गंदगी | पसीना और मैल सोख लेता है | सतह चिकनी होने से कम मैल पकड़ता है |
यहाँ असली हिसाब “प्रति नोट लागत” का नहीं, “नोट की पूरी उम्र की लागत” का है। अगर एक पॉलिमर नोट तीन कागज़ी नोटों जितना चले, तो उसकी महँगी छपाई धीरे-धीरे वसूल हो सकती है।
टेंडर की शर्तें, जो इस योजना को भारत के हिसाब से अलग बनाती हैं
टेंडर के कुछ ब्योरे बताते हैं कि RBI इस बार कितनी बारीकी से तैयारी कर रहा है:
- मात्रा तय है। टेंडर में 68,000 रीम BOPP सब्सट्रेट की बात है, जो दोनों मूल्यवर्गों में बराबर बँटेगा, यानी ₹10 और ₹20 के लिए 34-34 हज़ार रीम।
- जानवरों से बनी चीज़ नहीं चलेगी। सप्लायर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सब्सट्रेट में पशु चर्बी (टैलो) या उससे निकला DNA न हो।
- मौजूदा प्रेस पर चलना ज़रूरी है। सब्सट्रेट को BRBNMPL और SPMCIL की मौजूदा छपाई और फ़िनिशिंग मशीनों के अनुकूल होना चाहिए।
- बोलियाँ आ चुकी हैं। रिपोर्ट के अनुसार छह कंपनियों ने बोली लगाई है, जिनमें अमेरिका की Spectra Systems के साथ साझेदारी वाली Uflex भी है। (यह मीडिया रिपोर्ट है। विजेता का आधिकारिक ऐलान अभी बाक़ी है।)
टैलो वाली शर्त क्यों अहम है? 2016 में ब्रिटेन के पॉलिमर £5 नोट में पशु चर्बी के अंश होने की बात सामने आई थी। तब शाकाहारी और धार्मिक समूहों ने इसका विरोध किया था। भारत में यह मुद्दा और संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ बड़ी आबादी शाकाहारी है और लोग अक्सर उंगली गीली करके नोट गिनते हैं। RBI ने यह विवाद शुरू होने से पहले ही टेंडर में रोक लगा दी है।
भारत की यह पहली कोशिश नहीं है
पॉलिमर नोट का विचार भारत में नया नहीं है। एक दशक से ज़्यादा पहले भी ₹10 के प्लास्टिक नोटों के ट्रायल की योजना बनी थी। तब कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर, इन पाँच शहरों को अलग-अलग मौसम के आधार पर चुना गया था। समुद्री नमी, रेगिस्तानी गर्मी और पहाड़ी ठंड में नोट को परखने का विचार सही था, पर योजना ज़मीन पर नहीं उतरी। RBI की 2014-15 की सालाना रिपोर्ट में दर्ज है कि कुछ तकनीकी कमियों के कारण एक अरब नोट हासिल करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
इस इतिहास का मतलब यह है कि मंज़ूरी मिलना पहले भी आसान था। असली परीक्षा सही सप्लायर मिलने, मशीनों से तालमेल बैठने और ज़मीनी इस्तेमाल में टिकने की है। मौजूदा टेंडर की शर्तें देखकर लगता है कि पिछली नाकामी से सबक लिया गया है।
दुनिया में पॉलिमर नोटों का अनुभव कैसा रहा?
प्लास्टिक के नोट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में शुरू किए थे, और अब 50 से ज़्यादा देशों में इनका इस्तेमाल होता है। कनाडा, ब्रिटेन, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम जैसे देश इन्हें सफलता से चला रहे हैं।
पर हर कहानी सफल नहीं रही, और भारत के लिए यही हिस्सा ज़्यादा सीखने लायक़ है:
- इंडोनेशिया: 1999 में पॉलिमर नोट जारी किया, लेकिन बैंक मशीनें उसे भरोसेमंद ढंग से गिन नहीं पाती थीं, इसलिए 2004 में फिर कागज़ पर लौट आया।
- नाइजीरिया: 2007 में छोटे नोट पॉलिमर पर लाया और 2013 में कागज़ पर लौटने का ऐलान किया। गर्मी में नोटों का रंग उड़ना और नोट मोड़कर रखने की आदत बड़ी वजहें बनीं।
सबक साफ़ है: गर्म मौसम, नोट मोड़कर जेब में रखने की आदत और पुरानी मशीनें, ये तीनों भारत में भी मौजूद हैं। इसीलिए RBI सीधे पूरे देश में लागू करने के बजाय पहले ट्रायल कर रहा है।
आम लोगों के लिए क्या बदलेगा? (सबसे काम का हिस्सा)
1. आपके पुराने नोट पूरी तरह वैध हैं। कोई नोटबंदी नहीं है, कोई बदलने की आख़िरी तारीख़ नहीं है, किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। कागज़ी और पॉलिमर नोट साथ-साथ चलेंगे।
2. “डेडलाइन” वाले मैसेज से सावधान रहें। करेंसी से जुड़ी हर बड़ी खबर के बाद WhatsApp पर फ़र्ज़ी मैसेज घूमने लगते हैं, जैसे “पुराने ₹10 के नोट इस तारीख़ के बाद नहीं चलेंगे” या “नए नोट पाने के लिए यहाँ रजिस्टर करें”। RBI ऐसी कोई भी सूचना अपनी वेबसाइट rbi.org.in और आधिकारिक प्रेस रिलीज़ से देता है। वह कभी आपसे बैंक खाते की जानकारी या OTP नहीं माँगता।
3. अगर पॉलिमर नोट आपके हाथ आए, तो ये ध्यान रखें (यह सामान्य सलाह है, RBI की ओर से अलग निर्देश आएँ तो उन्हें मानें):
- नोट को इस्त्री, गर्म तवे, गाड़ी के डैशबोर्ड या बहुत गर्म जगह पर न छोड़ें।
- स्टेपल न लगाएँ। प्लास्टिक में हुआ छेद हमेशा रहता है।
- बहुत कसकर तह न करें। हल्का मोड़ना ठीक है।
- गीला हो जाए तो घबराएँ नहीं। पोंछ लेना काफ़ी है।
4. दुकानदार नोट लेने से मना नहीं कर सकते। RBI द्वारा जारी पॉलिमर नोट भी उतना ही वैध भुगतान (लीगल टेंडर) होगा जितना कागज़ी नोट। शुरुआत में अनजान होने की वजह से हिचक हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे ₹10 के सिक्कों के साथ हुआ था।
5. कैश वाले छोटे कारोबार अभी से एक सवाल पूछ लें। पेट्रोल पंप, किराना थोक, कैश कलेक्शन एजेंसी या वेंडिंग मशीन चलाने वाले अपने नोट-काउंटिंग मशीन सप्लायर से पूछें कि क्या मशीन पॉलिमर नोट गिन सकेगी, और सॉफ़्टवेयर अपडेट कैसे मिलेगा। लॉन्च के समय यह जानकारी जुटाना ज़्यादा महँगा पड़ सकता है।
6. हो सकता है शुरुआत में ये नोट आपके शहर में न दिखें। फील्ड ट्रायल आम तौर पर कुछ चुने हुए इलाकों से शुरू होते हैं। चुने गए शहरों की आधिकारिक सूची अभी जारी नहीं हुई है।
ट्रायल में किन बातों की असली परीक्षा होगी?
यह हिस्सा विश्लेषण है, आधिकारिक सूची नहीं। दूसरे देशों के अनुभव और भारतीय हालात को देखते हुए ये पाँच बातें तय करेंगी कि पॉलिमर नोट यहाँ सफल होते हैं या नहीं:
- गर्मी: राजस्थान की लू में खड़ी कार का डैशबोर्ड या चूल्हे के पास का गल्ला नोट को कितना झेलने देगा।
- मोड़ने की आदत: शर्ट की जेब, मुट्ठी और बटुए में बार-बार मुड़ने से डिज़ाइन की परत कितनी टिकती है।
- मशीनें: ATM, कैश रिसाइक्लर, बैंक की सॉर्टिंग मशीनें और दुकानों के नोट-काउंटर, सब पर नोट ठीक से चलते हैं या नहीं।
- दृष्टिबाधित लोग: नोट को छूकर पहचानने वाले उभरे निशान प्लास्टिक पर कितने समय तक बने रहते हैं।
- पुराने नोटों का निपटारा: भारत का मौजूदा सिस्टम कागज़ी नोटों को काटकर ईंट जैसे टुकड़े बनाने के लिए तैयार है। पॉलिमर नोटों के लिए अलग रीसाइक्लिंग व्यवस्था चाहिए होगी, तभी पर्यावरण से जुड़ा फ़ायदा असली बनेगा।
क्या पक्का है और क्या अभी सिर्फ़ रिपोर्ट या अनुमान
| आधिकारिक रूप से पुष्ट | रिपोर्ट या अनुमान (बदल सकता है) |
|---|---|
| सरकार ने ₹10 और ₹20 के 100-100 करोड़ पॉलिमर नोटों के ट्रायल को मंज़ूरी दी | पायलट ठीक 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगा |
| कागज़ी नोटों को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं | नोटों का आकार बिल्कुल मौजूदा जैसा रहेगा |
| RBI का लक्ष्य FY28 (अप्रैल 2027 से) की शुरुआत में सर्कुलेशन है, बशर्ते सब योजना के मुताबिक़ चले | टेंडर में छह बोलियाँ आईं, किसी कंपनी का चयन |
| नियमित जारी करना ट्रायल की सफलता पर निर्भर है | ट्रायल किन शहरों में होगा |
| BRBNMPL ने BOPP सब्सट्रेट के लिए टेंडर निकाला | नोट का अंतिम डिज़ाइन, रंग और सुरक्षा फ़ीचर |
निष्कर्ष
पॉलिमर नोट भारत की करेंसी में एक बड़ा बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी यह एक सावधानी से डिज़ाइन किया गया प्रयोग है, पूरी तरह तय बदलाव नहीं। सरकार ने रास्ता खोल दिया है, RBI ने समय-सीमा का संकेत दे दिया है, और टेंडर की शर्तें बताती हैं कि पिछली नाकामी और भारत की संवेदनशीलताओं, दोनों का ध्यान रखा गया है। असली फ़ैसला ट्रायल करेगा, यानी भारतीय गर्मी, मोड़कर रखने की आदत और लाखों मशीनों में ये नोट कैसे टिकते हैं।
तब तक के लिए सबसे काम की सलाह इतनी है: अपने कागज़ी बैंक के नोट बेझिझक इस्तेमाल करते रहें, और “डेडलाइन” वाले किसी भी मैसेज पर भरोसा न करें।
(यह जानकारी 31 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक बयानों और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है।)

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